Budget 2025 Highlights वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया है , जिसके अंदर मुख्यत कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएँ की गईं। इन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर मजबूती लाना है
किसानो के लिए बजट (Budget ) के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा के अंदर की गयी बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी ) के तहत ब्याज सब्सिडी योजना की सीमा को 3 लाख रुपये में बढ़ोतरी कर के 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना का होगा शुभारंभ
सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना’ शुरू की है, जिसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में सुधार होगा।
कृषि बजट में 15% की वृद्धि
सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजट में लगभग 15% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है, जिससे कुल आवंटन लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस वृद्धि का उद्देश्य उच्च उपज वाले बीजों का विकास करना, भंडारण और आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और दालों, तिलहनों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।
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बजट 2025 हाईलाइट हिंदी में Budget 2025 Highlights
- बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाई गई: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- नया आयकर विधेयक: सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें “पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो” की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए प्रक्रियाएँ सरल हो जाएँगी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएँगे, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 200 केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
- गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत ‘गिग वर्कर्स’ को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा।
- चिकित्सा शिक्षा में विस्तार: अगले पांच वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने के लक्ष्य के तहत अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- मखाना बोर्ड की स्थापना: बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देगा।
- इन सभी पहलों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। सरकार की इन योजनाओं से कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर बजट 2025-26 में कृषि और किसान कल्याण के लिए की गई घोषणाएं देश के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
